काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा क्रियाशील रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले अपनाएका नीति र खर्च प्राथमिकताका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता तत्काल सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले सुधारका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको उल्लेख गरे। उनले कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै महसुल भुक्तानी सहज पारिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, र यसले उद्योग, व्यापार तथा स्टार्टअपहरूका लागि सकारात्मक अवसर सिर्जना गरेको बताए।
उनले विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटोक्रेसीलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरूकै कारण हालका संस्थागत समस्याहरू उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे।
अध्यादेश ल्याउने विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नै आवश्यक परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले पनि संसद् सुरू हुनु चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले नागरिक सेवा प्रवाह सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्