काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण-मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय, विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका व्यवसायीहरूलाई असर पार्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले जनाएको छ।
नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण-मूल्य अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन अनुरोध गर्दै आएको थियो। बैंकले यस अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ, जसलाई नाडाले आंशिक रूपमा स्वागत गरेको छ। तर, विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि सोही नीति लागू गरिँदा यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्का पर्ने नाडाको धारणा छ।
सरकारले ‘ग्रिन इनर्जी’ प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सो नीतिलाई उपेक्षा गरेको नाडाको ठहर छ। यस नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आउने सम्भावना रहेको भन्दै नाडाले पूर्ववत् नीति अनुरूप ऋण-मूल्य अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
नाडाले सरकारलाई आफ्नो घोषित नीति पालना गर्न र विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्