बाढी प्रभावित होल्डिङ सेन्टरमा हेल्पडेस्क राख्न सरकारलाई महिला समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षाका लागि राहत शिविर तथा होल्डिङ सेन्टरमा हेल्पडेस्क स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्रत्येक राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति आकृति अवस्थीले जानकारी दिइन्।

भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा रहेका नागरिक विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै ठगी, प्रलोभन, दबाब तथा झुटा आश्वासनको जोखिममा पर्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।

विशेषगरी रसुवाको बेत्रावती तथा त्रिशूली करिडोर, तिमुरे, खट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, हाँकुबेसी र मैलुङलगायत क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकको सुरक्षा संवेदनशील रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह यौन शोषण, लैङ्गिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन तथा अन्य प्रकारका हिंसा र उत्पीडनको जोखिममा पर्न सक्छन्।

यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिले जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गरी राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न र स्थानीय तहमा रहेका महिला सेललाई तत्काल सक्रिय तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको सभापति अवस्थीले बताइन्।

त्यस्तै, पीडितबाट प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको गोपनीयता कायम गर्दै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा रिफर गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सभापति अवस्थीले विपद्को समयमा रोजगारी दिलाउने, राहत उपलब्ध गराउने, घर फर्काइदिने वा सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइदिने नाममा गलत व्यक्तिले पीडितलाई प्रलोभन वा दबाबमा पार्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी आवश्यक रहेको बताए ।

समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा समन्वयका लागि विषयगत क्लस्टरअनुसार उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सभापति अवस्थीका अनुसार समितिमा रहेका दक्षता, नेतृत्व क्षमता र अनुभव भएका सांसदलाई सम्बन्धित क्लस्टरमा परिचालन गरी अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था गर्न उपसमिति गठन गर्न लागिएको हो।

उपसमिति दलीय आधारमा गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।