काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरूसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।
बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् ।
सबै सहकारी गलत छैनन् भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रूपमा मनाउने योजना बनाएको पनि बताए । मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाए।
फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे। पछिल्लो ४ महिनाको बीचमा ८ सय ऋणी सदस्य र वचतकर्ता सदस्यको बिचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाव मिलान गरिएको बताए ।
१ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड बचत भइसकेको बताए। साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता तथा अचल सम्पती रोक्का गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्