काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने पर्ने बताएका हुन् । उनले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए । उनले जनभावनाको कदर गरी संसदलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
“कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्त यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो,”उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए ।
विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको बताए ।
.गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्