बजारमा आउँदै करिब १ खर्बको धितोपत्र, आइपिओ मात्रै ५१ अर्बको

काठमाडौं । करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ), एफपीओ, हकप्रद सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड गरी ९८ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बढिको धितोपत्र बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ ।

बजारमा आउनको लागि तयारीमा रहेको कुल धितोपत्र मध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ अर्बको आइपीओ रहेको छ भने ४७ अर्ब ४७ करोडको धितोपत्र एफपीओ, हकप्रद, डिबेन्चर र म्युचुअल फण्ड रहेको छ ।

यीमध्ये ४ ओटा कम्पनीले २ अर्ब २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजारबरको एफपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा बसेका छन् भने ९ ओटा बैंकहरु २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर जारी गर्न बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।

त्यस्तै ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ९ ओटा म्यूचुअल फण्डका योजनाहरु पनि निष्काशनको तयारीमा बोर्डको अनुमति पर्खिरहेका छन् भने १९ ओटा कम्पनीले ११ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यसरी एकै पटक एक खर्ब पुँजीको धितोपत्र बजारमा आउने नभए पनि यतिको लगानी आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।

वि.स. २०८० पुसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालले राजीनामा दिएसँगै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ)को अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । हमालले राजीनामा दिएको करिब १ वर्ष वितिसक्दा पनि बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न मुस्किल देखियो । बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्तभएसँगै आइपीओ, एफपीओ, हकप्रद डिबेन्चर लगायत म्युचुअल फण्डको निष्काशन प्रक्रिया पनि लामो समय प्रभावित भएका हुन् ।

जसकारण बोर्डमा आइपीओको लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिने कम्पनीको चाङ लागेको हो । सरकारले २०८१ साल मंसिर सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि ४ ओटा कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति पाएका छन् ।

लामो समय अध्यक्षविहीन बन्दा आइपिओ लगायत धितोपत्र निष्काशनको लागि अनुमति प्रक्रिया रोकिएको बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे बताउँछन् ।

“अहिले आइपिओ लगायत हकप्रद, बोनस, डिबेन्चर लगायत मापदण्ड पुगेका सबै आवेदनको अनुमति दिने काम सुरु भएको छ, केहीले अनुमति पाइसकेका छन्,” प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा तल भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिनु भनेर निर्देशन दिएको छ, त्यसैले त्यस्ता कम्पनीको प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ ।”

बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्था पछि लिक्विडेसनमा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आइपिओ जारी गर्न थालेपछि संसदीय समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो ।

पाइपलाइनमा भएका कम्पनीलाई धितोपत्र निष्काशनको लागि अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि कम्पनीको बुझाएका डकुमेन्टहरु पुनः अपडेट गराउनुपर्ने हुँदा समय लाग्ने प्रवक्ता घिमिरेका भनाइ छ ।

“डकुमेन्ट अपडेट गराउने काम सुरु भएको छ, कम्पनीले जति छिटो डकुमेन्ट अपडेट गराउँछन् त्यक्ति छिटो अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ,” प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्।

आइपीओ मात्रै ५१ अर्बको
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) को लागि विभिन्न क्षेत्रका ८२ ओटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । यी कम्पनीहरुले ५१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ३५ करोड ४८ हजार बढि कित्ता सेयर निष्काशनको लागि बोर्डको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।

आइपिओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा बसेका सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन् ।

बोर्डमा जलविद्युत क्षेत्रका ४२ ओटा कम्पनीले १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख बढिको सेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेका छन् ।

उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १५ ओटा कम्पनीले २२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ७६ हजार बढिको सेयर निष्काशनको अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

अन्य क्षेत्रका ११ ओटा कम्पनीले ३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख २७ हजार तथा होटल एण्ड टुरिज क्षेत्रका ७ ओटा कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बढिको सेयर जारी गर्न अनुमति पर्खिएका छन् ।

माइक्रो इन्स्योरेन्सका ३ कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र इनभेष्टमेन्ट क्षेत्रका ३ कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कानको लागि बोर्डको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।

जलविद्युत क्षेत्रकै वर्चश्व
बोर्डमा आइपिओको लागि आवेदन दिएका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी मध्ये जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी धेरै छन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार ४२ ओटा कम्पनीहरु सेयरबजारमा भित्रिने तयारी सहित बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

जसअनुसार सेयरबजारमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्याांकअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६८ पुगेको छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत्कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका छन् ।

आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति मागेका ४२ ओटा कम्पनी सूचिकृत भएसँगै जलविद्युत कम्पनीको संख्या १३३ हुनेछ । यो सँगै सेयबजारमा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको बर्चश्व बढ्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो १५ महिनामा ५ ओटा कम्पनीले मात्रै आइपीओ निष्कानको अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै पछिल्लो ७ ओटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।

८ महिनामा २६ अर्बको धितोपत्र स्विकृत
आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ को पहिलो ८ महिनामा २६ र्बको धितोपत्र स्विकृत भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ, एफपीओ, हकप्रद सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड गरी २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बढिको धितोपत्र निष्काशनको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

जसमध्ये ९ अर्ब २९ करोडको हकप्रद सेयर, १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको एफपीओ, ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको डिबेन्चर, ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको आइपीओ र १० अर्ब २० करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्डले निष्काशनको लागि यस वर्ष अनुमति पाएका छन् ।

बोर्डमा २ वर्ष अघि आवेदन दिएका कम्पनीले पनि हालसम्म आइपीओ निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनको लागि अनुमति प्रक्रिया लामो बन्दा आयोजना तथा कम्पनीको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।