काठमाडाैँ । ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ ।
सोमवारको सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ । सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रश्ताव हाल्न समय दिइएको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले कानून व्यावसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी)को स्थापना गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
उनले कानून विषयको स्नातक वा सो सरहको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समेत विधेयक सम्बन्धित रहेको बताए । विधेयकले कानून व्यवसायीहरुलाई समाज र राष्ट्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने बताए
कानून व्यवसायीलाई थप व्यवसायीक बनाउनको लागि प्रश्तुत विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्