संसदीय समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे  स्थलगत अध्ययन गर्ने

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न चार समूह बनाएको छ ।

समितिले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।

उनले ढोरपाटन शिकार आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु जीवन परियार, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला थापा र सन्तोष परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन् । उनले स्थलगत अध्ययनका कार्यक्रमहरु समिति सचिवालयले सांसदहरूसँग समन्वय गरी तय गर्ने र सांसदहरूले संयोजक तोकी आफैँ कार्यविधि बनाई लागू गर्ने समेत बताइन् ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसदहरू विमला सुवेदी, ध्रुवबहादुर प्रधान, सन्तोष परिया, सोविता गौतम र सुहाङ नेम्वाङलाई दिइएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरू मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सांसदहरु रामकुमार राई, सुशिला थिङ, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोमा सापकोटा र रञ्जुकुमारी झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी कोशी टप्पु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर देउवा, सुनिलकुमार शर्मा र प्रतिक्षा तिवारीलाई दिइएको छ । आवश्यक छलफल गरि सांसदहरूको नामावली फेरबदल गर्न सकिने समेत बताइएको छ । स्थलगत अध्ययनमा जाने टोलीहरुले सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने सभापति सुवेदीले बताइन् । स्थलगत अध्ययन भ्रमणको मितिबारे पछि टुङ्गो लगाइने उनले बताइन् ।