काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले हाल नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षासम्बन्धी विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।
पार्टीका अनुसार शिक्षा क्षेत्र मुलुकको समग्र विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र यसमा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरणादायी वातावरण प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको पेशागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधानले आम नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि आवश्यक कानुनी संरचना नबन्दा संघीयताको मर्मअनुसार शैक्षिक पुनर्संरचना सम्भव नहुने जनाएको छ। निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रहरीसम्बन्धी ऐनहरू तत्काल जारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, यिनै समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको पनि स्मरण गराएको छ।
पार्टीले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको पाँच बुँदे र छ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयक तयार पारिएको बताउँदै त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ तर, कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले शिक्षकमाथि खेलवाड गरिरहेको र आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई वेवास्ता गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।
“सरकार गठन भएको दस महिनासम्म शिक्षकहरूको मागप्रति चुप बस्ने र देशका लागि गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकार अहिले आन्दोलन चर्किएपछि मात्र बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क गरिरहेको छ, जुन हास्यास्पद छ,”विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले २०८० असोज ५ र १२ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका आधारमा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै विशेष अधिवेशन वा अन्य वैकल्पिक उपायमार्फत विधेयक पास गर्न सरकारसहित सबै सरोकारवाला पक्षलाई अपिल गरेको छ। साथै शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै आम जनसमुदायलाई पनि शिक्षकहरूको पक्षमा उभिन आह्वान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्