काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गर्भनर नियुक्ती प्रकृया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले ६५ वर्षे उमेरहद हटाउनेगरी गर्भनर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलासले गर्भनर नियुक्ती नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएपछि अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि नियुक्तीको लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था रहेकोमा सरकारले उमेरहद हटाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्