काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीस तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ तथा आदेश जारी गरेको हो । यससँगै शेरचनलाई बैंकमा वैशाख ९ पछि पनि बसेर काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ऐन जारी भएपछि पहिलो कार्यकाल गणना गरिनुपर्ने भन्दै शेरचन पाटन उच्च अदालत गएका थिए तर पाटन उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिलाई गणना गर्नुपर्ने भनेर फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसला अनुसार शेरचनको कार्यकाल यही वैशाख ९ गते सकिदै थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले शेरचनलाई जिकिर गरिएको कार्यकाल काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
शेरचन प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पहिलो पटक २०७१ माघ १८ गते नियुक्त भएका थिए भने २०७५ माघमा १० गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए ।
शेरचनले ऐन लागू भएपछि नियुक्ति भएको जुनसुकै मितिलाई पनि पहिलो कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गर्न शेरचनालाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई समेत राहत मिलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्