चाडपर्व र बिदा कटौती गरेर विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको असरलाई भरपाई गर्ने तयारीमा शिक्षक

काठमाडाैँ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको जसरी पनि पूर्ति गर्ने बताएका छन् । 

काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर क्षेत्रमा २४ दिनदेखि सडक संघर्ष गरेका शिक्षकहरू विद्यार्थीमा पर्न गएको मारप्रति चिन्तित देखिएका हुन् ।

उनीहरूले विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्न गएको असर र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने कार्य योजना बनाएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ चाँगुनारायण नगरपालिकाका अध्यक्ष इन्जा बाँस्तोलाले विद्यार्थीको पठनपाठनप्रति अत्यन्त चिन्तित रहेको र त्यसको क्षति जसरी पनि पूरा गर्ने बताइन्। उनले हिउँदे बिदा, बर्खे बिदा, दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूलाई कटौती गरेर भएपनि पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको भरपाई गर्ने बताइन् ।

उनले विद्यार्थीहरूमाथि कुनैपनि प्रकारको अन्याय हुन नदिने जिकिर गरिन् । वार्षिक शैक्षिक कार्य योजनाहरू तयार गर्न आफूहरूले सडकमै कार्यशाला राख्ने सोच बनाएको समेत बताइन् । 

सरकारले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना मागहरूलाई नसुकेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिनुभएका शिक्षक नित्यराज अधिकारी पनि विद्यार्थीहरूको मारप्रति चिन्तित छन्। सरकारले नै शिक्षकका मागहरू पूरा गर्नको लागि चासो नदिएपछि यो प्रकारको कठिनाइ अवस्था आएको उनले बताए ।उनले अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी भएपछि सबै निकास निस्कने भन्दै त्यसपश्चात् आफूहरूले नियमित रूपमा कामलाई अगाडी बढाउने जिकिर गरे ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य रहेका ओखलढुङ्गाका शिक्षक नारायणप्रसाद बास्तोला सरकारले आफूहरूका कुरा नसुनेर शिक्षकलाई असहयोग गरेको बताउँछन् । उनले नेपाली सामुदायिक विद्यालयलाई समयसापेक्ष अगाडी बढाउन लागि विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विगतमा सरकारसँग सम्झौता भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए मात्रै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने जिकिर गरे । सरकारले भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा  सडकमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघ भैरवी गाउँपालिका दैलेखका अध्यक्ष ललित सापकोटाले पञ्चायती मसीले २०२८ सालमा लेखिएको शिक्षा ऐनलाई निस्तेज गरी गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी नगरेसम्म आफूहरू नफर्कने जिकिर गरे।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडी बढाउनको लागि चासो नदेखाएको शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरू शुक्रवारदेखि सुरू भएको संसद्को बजेट अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनेमा आशावादी छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ वर्षा, पाठ्यक्रम वितरण लगायतका गतिविधिहरू भने नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् ।