नीति तथा कार्यक्रमः कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिने

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट उत्पादनमुखी र व्यावसायिक कृषितर्फको रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणमार्फत कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजार प्रणाली सुदृढ पार्ने बताइएको छ। कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई पाइलट प्रोजेक्टमार्फत प्रणालीमा आबद्ध गरिने र भूमि बैंकमार्फत जमिनको पहुँच सुनिश्चित गरिने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ।

त्यस्तै, परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय तथा अन्य सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आकस्मिक क्षतिबाट जोगिन बिमा प्रणाली र समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौतामार्फत व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।

प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धन र कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। माटोको जैविक गुण जोगाउन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ भने रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया परिमार्जन गरिनेछ। साथै, कृषि मल कारखाना स्थापनाको पहल गर्ने याेजना सरकारकाे छ ।

रसायन तथा विषादीको आयात र प्रयोग नियमन गरेर मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने सरकारकाे याेजना छ । कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन प्राप्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरिनेछ।

कृषियोग्य भूमि संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने, जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण र उपभोगसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई पोषणमुखी बनाइने सरकारले घाेषणा गरेकाे छ ।

दुग्ध पदार्थ, ऊन तथा मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खोप उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, कृषि अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।