स्याङ्जा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जामा मापदण्ड विपरीत सरकारी अनुदान वितरण भएको खुलासा भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार चापाकोटस्थित रत्नपुर साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भैंसी ब्लकका लागि रु. ३२ लाख २२ हजार अनुदान प्रदान गरिएको भए पनि सो सहकारीले परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको हो।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, स्याङ्जाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रत्नपुर सहकारीलाई छनोट गरे पनि म्यानुअलको बुँदा नं. ४.२.४ अनुसार पहाडी क्षेत्रमा भैंसी ब्लक निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा १५० उन्नत र ३०० स्थानीय जातका भैंसी तथा दैनिक २ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने क्षमता भएको समूह, सहकारी वा कृषक उद्यमी हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, उक्त सहकारी संस्था मातहत जम्मा ६६ किसानसँग ९१ भैंसी मात्र रहेका छन् भने दैनिक दूध संकलन पनि ४०० देखि ५०० लिटर मात्र छ। यस्ता आधारमा मापदण्ड पूरै नपुगेको अवस्थामा अनुदान वितरण गर्नु अनुचित भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यले सरकारी अनुदानको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै, अनियमितता तत्काल सच्याई परियोजनालाई मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्