काठमाडाैँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामति सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन विधेयक आउन नसक्ने बताएका हुन् ।
बिहीवार निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको बताए । कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको बताए ।
सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटो भन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्