काठमाडाैँ । यातायात क्षेत्र संवद्ध संघ संस्थाले सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
यातायातसँग सम्बन्धित संघीय ऐन विपरित सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी ल्याएको राइड शेयरिङको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
मंगलवार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा संघसंस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले राइड शेयरिङका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
अध्यक्ष स्वाँरले सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको माग गरे।
“हामी किन आन्दोलनमै उत्रनु पर्यो भन्नेकुरा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गण्डकी प्रदेशमा आगामी १६ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म गाडी घर ग्यारेजमा राख्ने गरि आन्दोलन सुरू भएको छ । सरकारले समानान्तर रुपले सार्वजनिक यातायात छुट्टै गठन गर्न गर्न खोजेको बुझियो । यसमा सरकार जवाफदेही भएन । किनभने चार लाख सवारी साधनमा लगभग ६५ प्रतिशत स्वरोजगार रुपमा व्यवसायी आइसकेका छन्,” उनले भने ।
साथै उनले दुर्घटना, क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना, विमालगायतका विषय राखेर यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राइड शेयरिङका नाममा प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीले सार्वजनिक सवारी साधनको जसरी काम गर्न नपाउने स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्