काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको टेक एण्ड पे प्रावधानलाई खारेज गर्न माग गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कडा दबाब दिएको छ।
आइतवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित भेटवार्तामा इप्पानका पदाधिकारीले उक्त प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको बाटो बन्द हुने भन्दै तुरुन्त हटाउन माग गरे।
भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने टेक एण्ड पे सम्बन्धी बजेटको बुँदाले जलविद्युत क्षेत्रमा कुनै समस्या नल्याउने दाबी गरे। तर, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त व्यवस्था लागू भएमा बैंकले आयोजना निर्माणमा लगानी नगर्ने र प्रवर्द्धकहरू पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) गर्न विद्युत प्राधिकरण नै नजाने अवस्था आउने बताए। कार्कीले आयोजना अध्ययनमा खर्च भएको रकम सरकार फिर्ता गरे लाइसेन्स नै बुझाएर बाहिरिने चेतावनी पनि दिए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २०७५ सालदेखि पीपीएको आशामा बसेका परियोजनाहरू टेक एण्ड पेको शब्दबाट निराश भएको भन्दै उक्त बुँदा हटाउनैपर्ने बताए। उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिइएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु हो।”
उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसारको पीपीए गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए।
प्रवर्द्धकहरूको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणमा समस्या आए समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (रन अफ द रिभर) बाट उत्पादन हुने विद्युत् मात्र टेक एण्ड पे मोडेलमा खरिद गरिने उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
इप्पानले यसअघि नै ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर यो नीति जलविद्युत क्षेत्रमा दुरगामी असर पार्ने भन्दै सच्याउन माग गरिसकेको छ।
हाल अध्ययन चरणमा रहेका र पीपीएका लागि निवेदन दिइएका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना नदी प्रवाही मोडेलमा आधारित छन्। यी आयोजनामा हालसम्म झन्डै ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताइएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको नभएको र आफू यसमा सहमत नरहेको स्पष्ट पारीसकेका छन्। इप्पानले यदि बजेटबाट टेक एण्ड पे प्रावधान नहटाइए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्