काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यप्रति निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले आपत्ति जनाएको छ।
अफिनले सरकारले होटल र रेष्टुरेन्टलाई प्राथमिकता दिँदा समेत स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो लगानी गर्ने निजी अस्पतालहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको हो।
“देशभर रहेका निजी अस्पतालहरूमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तथा उनीहरूका आफन्तले सेवा नलिएझैं व्यवहार गरिएको छ। यसबाट नागरिकले छिटो, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा नपाओस् भन्ने चाहना देखिएको शंका गरिएको छ,”अफिनका अध्यक्ष डा. पदम बहादुर खड्काले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको भए पनि बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै अफिनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। “राज्यले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्र आधार मानेर बजेट निर्माण गर्छ, तर जनताको छिटो उपचारको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरिन्छ,”विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अफिनले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले महाभूकम्प र कोभिड-१९ महामारीजस्ता संकटको समयमा देखाएको योगदान सम्झन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। “निजी अस्पतालहरूले संकटका समयमा फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवा दिएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर आज पनि यो सेवा क्षेत्र होटल र रेष्टुरेन्टभन्दा पनि कम प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने देखिन्छ।”
संस्थाले अस्पतालहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बुझाउने र विदेशी मुद्रा बचत गराउने महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा राज्यले हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्