काठमाडौँ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कर्मचारीहरूलाई कानुन तथा कार्यविधि नबनाई २७ लाख ४६ हजार ६७९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८२ को परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत उक्त रकम अनियमित रूपमा खर्च गरिएको उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) अनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा संघीय कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर थप व्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, वालिङ नगरपालिकाले कुनै कानुनी आधार वा कार्यविधि नबनाई नगरपालिकाको आन्तरिक आयसमेत प्रयोग गरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी खर्च गरिएको रकमलाई ‘अनियमितता’को रूपमा औंल्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्