काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने प्रक्रियामा पुगेको बताएका छन्।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई एकपटक म्याद थप्ने अवसर दिइएको भए पनि कम्पनीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएको जानकारी दिए। उनले भने,”निर्माण व्यवसायीले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि बाँकी काम र स्थायी संरचना निर्माण अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको छ।”
उनका अनुसार, अघिल्लो वर्षको बाढीबाट महाकाली क्षेत्र र आसपासका बस्तीमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न र आगामी सम्भावित जोखिम कम गर्न नेपाली सेना खटिएको छ।
मन्त्री दाहालले जानकारी दिएअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ सालको जेठ २५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। त्यसअनुसार, हाल महाकाली नदीको पुलको उत्तरतर्फ थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्य नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ।
“बाढीबाट पुल संरचना र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११, १२ र १३ का बस्तीलाई जोगाउन नेपाली सेनाले जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू गरिरहेको छ,” मन्त्री दाहालले भने।
उनका अनुसार ठेक्का अन्त्य भएपछि निर्माण व्यवसायीको धरौटी जफत हुनेछ र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मन्त्री दाहालले समयमै भुक्तानी नहुनु, साइट क्लियर नहुनुजस्ता समस्याहरूको कारण ठेक्का कार्य प्रभावित भएको भए पनि निर्माण व्यवसायीको कमजोरी समेत रहेको स्पष्ट गरे।
“निर्माण व्यवसायीले म्याद थप्न नचाहेर आफैँ ठेक्का तोडेका छन्,” दाहालले थपे, “अब आवश्यक निर्णयपछि बाँकी कार्य तथा स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्नेछ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्