एमआरपी कार्यान्वयनमा वाणिज्य विभागको कडाइ, ९२ कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता हितविपरीत क्रियाकलाप गर्ने ९२ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई एक करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ९२ फर्मलाई ऐनविपरीत कार्य गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा २६ फर्म तथा उद्योगलाई सामान्य निर्देशन दिइएको, ३०८ लाई कागजात बुझाउन निर्देशन दिइएको र २७८ लाई अन्य निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक दाहालले उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन सबै वस्तु तथा सेवामा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालासँग सहकार्य भइरहेको बताए ।

हाल बजारमा सिमेन्ट, डण्डी, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, खाद्य वस्तु, जुत्ता–चप्पल, निर्माण सामग्री, सर्जिकल सामान, रेडिमेड कपडा, विद्युत तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य सामग्रीलगायतमा एमआरपी उल्लेख नगरी बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको विभागको भनाइ छ ।

यस विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, सिमेन्ट र डण्डी उत्पादक संघ, सर्जिकल व्यवसायी महासंघ, कसमेटिक व्यवसायी महासंघ, इलेक्ट्रिकल व्यवसायी महासंघ, मारवाडी सेवा समितिसहित विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थासँग छलफल गरिएको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरूलाई एमआरपी उल्लेख गर्न र उपभोक्ता हितविपरीतका क्रियाकलाप नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

विभागले केही वस्तु तथा सेवामा विक्रेतालाई विक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको जानकारी दिएको छ भने कतिपय व्यवसायीले एमआरपी सम्बन्धी जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरूको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ । ती विद्यालयहरूलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । केही विद्यालयसम्बन्धी विवरणमा स्थानीय तहसँग पत्राचार गरिएको छ भने अन्य विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अबदेखि स्वदेशी उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग मिति, एमआरपी, परिमाण, तौल र गुणस्तर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरी मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।