आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्सबिच सहकार्य आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन)बिच बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत हालै गठन गरिएको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा सम्पन्न ‘नेपालको निर्यात व्यापारः अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा अनररी कन्सुलरहरूको सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले वर्तमानमा विश्वका ६४ देशमा नियुक्त नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई केवल औपचारिक प्रतिनिधिको रूपमा मात्र होइन, आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे।

“राज्यले अनररी कन्सुलर कर्प्सलाई औपचारिक दूतको हैसियतमा मात्र नहेरी, उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिका सारथीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ,” ढकालले भने, “सरकार र एचसीसीएनबीच विश्वास र साझेदारीमा आधारित सहकार्य आवश्यक छ, जसबाट व्यापार, लगानी, पर्यटन र प्रविधि प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकिन्छ।”

ढकालका अनुसार अनररी कन्सुलरहरू पहिल्यैदेखि निजी स्रोत, समय र सञ्जालमार्फत नेपाललाई विदेशमा प्रवर्धन गर्दै आएका छन्। “सरकारको खर्च नगरी नै उनीहरूले नेपालका लागि गरिरहेका प्रयासहरू अर्थपूर्ण छन्,” उनले भने, “वाणिज्यदूतहरूलाई नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबीचको पुलको रूपमा अझ सक्रिय र औपचारिक रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ।”

कार्यक्रममा ढकालले भूकम्प, बाढी र अन्य संकटको समयमा अनररी कन्सुलरहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएका देशहरूले दिएको सहयोगलाई स्मरण गर्दै भविष्यमा आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन उनीहरूको भूमिका अझ निर्णायक हुने तर्क गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै उनले यो विभागले सरकार, निजी क्षेत्र, एचसीसीएन र अन्य कूटनीतिक संयन्त्रहरूबिच समन्वयमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। “आर्थिक कूटनीति केवल व्यापारमा सीमित छैन,” उनले भने, “यो रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, ब्राण्डिङ, पर्यटन विस्तार जस्ता धेरै आयामसँग गाँसिएको विषय हो।”

ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै, निजी क्षेत्रलाई अनुदान होइन, सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको हो भन्ने सन्देश दिए।

भारत, चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा प्रधानमन्त्रीका हालका भ्रमणका क्रममा आयोजित व्यापार सम्मेलनहरूलाई उल्लेख गर्दै ढकालले यस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालमा लगानी, साझेदारी र निर्यात प्रवर्धनका नयाँ ढोका खोल्ने बताए।