काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि दुग्ध क्षेत्रका कृषक, सहकारी संस्था, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघका महासचिव श्रीकृष्ण भण्डारी र बागमती प्रदेश नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष टीका प्रसाद घिमिरेले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय जनविरोधी र कृषकविरोधी भएको बताउँदै तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
“बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने योजना बनाएको छ। यसै क्रममा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने निर्णय लिइएको छ। तर दुग्ध क्षेत्रमा सक्रिय कृषक र व्यवसायीहरूले यस निर्णयले उनीहरूको अधिकारमा कटौती हुने, सहकारी संस्थाहरूको अवमूल्यन हुनेछ,”विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध व्यवसायको संरचना, विकास, नियमन र सहजीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका कारण किसान र दुग्ध उत्पादकहरूलाई निरन्तर सहयोग र संरक्षण प्रदान गर्दै आएको थियो। बोर्डको खारेजले दुग्ध व्यवसायमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुग्ध क्षेत्रमा हुने असरलाई ध्यानमा राख्दै दुग्ध व्यवसायी संघहरूले प्रदेश सरकारसँग पुनः छलफल गरी आवश्यक सुधारसहित बोर्डलाई पुनः सशक्त बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्