काठमाडौँ ।नाडा अटाेमाेबाइल्स एसाेसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नाडाले आपत्ति जनाएको हो ।
नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति अटोमोवाइल व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा निकै टाढा रहेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षदेखि सुधारको माग गरिँदै आएको सवारी आयातसँग सम्बन्धित नीति यथावत राखिएको भन्दै नाडाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । “सवारी साधन आयातमा कुनै पनि किसिमको सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन, बरु लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट तथा प्रविधियुक्त सवारीमा पुरानै कडाइ कायम राखिएको छ,”विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यद्यपि, नीति मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन, ग्रिन फाइनान्स तथा दिगो यातायात पूर्वाधारको अवधारणा समेटिएको नाडाको मूल्याङ्कन छ । तर, नाडाको भनाइमा विद्युतीय सवारीका लागि प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिइएको, केवल हरित पहलको रूपमा मात्र लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिनका लागि फिट एण्ड प्रपर, व्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायत विषयमा नियामकीय संरचना परिमार्जन गरिने उल्लेख सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएको नाडाको ठहर छ ।
तर, इन्धनमा आधारित वा लग्जरी सवारी साधनमा लोन–टु–भ्यालुमा अझै पनि कडाइ कायमै राखिएको, व्यक्तिगत सवारी ऋणमा कुनै सहुलियत नआएको र आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउन कुनै स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै नाडाले नीति अझै पनि अनुदार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नाडाले हालैको बाढी र सीमा समस्या स्वीकारीए पनि त्यसको समाधानतर्फ राष्ट्र बैंकले ठोस पहल नगरेको गुनासो पनि गरेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै दीर्घकालीन योजना, रोडम्याप वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख नभएको भन्दै एसाेसिएसनले सरकारसँग नीति सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ ।
“विद्युतीय इकोसिष्टमको प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसका लागि तत्काल नीतिगत स्पष्टता र सरकारी सहयोग अपरिहार्य छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्