काठमाडौँ । मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारद्वारा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद् संभावनालाई ध्यानमा राख्दै अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरू अत्यावश्यक कामबाहेक विदामा बस्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थल नछाड्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयबिना विदामा नबस्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै संघीय मन्त्रालयहरूले प्रदेशस्तरीय कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा बैठक तथा गोष्ठीमा बोलाउने कार्य नगर्ने भनिएको छ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरू, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था, रेडक्रस अभियान, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसबाहेक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विपद्का बेला अवरुद्ध भएका लाइफलाइन सडकहरू तुरुन्त खोल्न आवश्यक तयारी मिलाउने भएको छ। यसैगरी, डेङ्गी संक्रमण रोकथामका लागि श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनाको प्रत्येक शुक्रवार बिहान ९स्३० बजेबाट सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। लामखुट्टे र यसको लार्भा नष्ट गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूले सक्रियता देखाउनेछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन सचेतना अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने कार्य अघि बढाउनेछ।
यस वर्ष मधेस प्रदेशमा वर्षा निकै कम भएको कारणले धान रोपाइँमा समस्या देखिएको छ भने जमिनमुनीको पानीको स्तर घटेका कारण खानेपानीको समेत अभाव भएको छ। यस्तो सुख्खाजन्य विपद् समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले मधेसका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गरेर तत्काल आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट चालिनुपर्ने कदमबारे मधेसका जिल्लागत विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको बैठकबाट निर्णय गराई गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशिघ्र विवरण पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
सरकारले मनसूनजन्य जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने संकटहरूलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै सतर्कता र समन्वय सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको संकेत उक्त निर्णयमार्फत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्