काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा नागरिकको गोपनीयताको हनन हुने खालको भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग काठमाडौँमा कुरा गर्दै उनले सरकारलाई नागरिकको आँगनसम्म पुग्ने अधिकार भए पनि बेडरुमसम्म प्रवेश गरेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार नहुने स्पष्ट चेतावनी दिए। फोन संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गोपनीयताको हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ।
“सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिने उद्देश्य राख्नुको सट्टा निगरानी गर्ने वद्नियत देखाउनु निन्दनीय छ,” शर्माले भने, “नेपालमा कानूनको दुरुपयोग र अपव्याख्या हुने प्रवृत्ति रहेकोले यस्तो कानून सत्ता र शक्तिमा बसेकाले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने जोखिम उच्च हुन्छ।”
उनका अनुसार २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको इतिहास दोहोरिन लागेको छ। अहिले पनि सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयक ल्याइनु शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ।
महामन्त्री शर्माले विधेयकमा गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीसम्म राज्यको पहुँच हुने प्रावधान देखिएको उल्लेख गर्दै यो संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविपरीत रहेको बताए। उनले सबै दफा र उपदफामा सरकारको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे।
उनले थपे, “व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप पुग्नेगरी सरकारले गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन। आँगनसम्म पुग, तर बेडरुमसम्म हैन।”उक्त मस्यौदा विधेयकले नेपालको संविधानको धारा १८ मा प्रत्याभूत गोपनीयताको हक हनन गर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्