काठमाडाैँ । मधेश प्रदेशलाई हाल छुट्याइएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारले गत साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुर पुगेका संघीय सांसद, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री लगायतको टोलीले मंगलबार जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा बैठक बसेर मलको आपूर्ति र वितरणबारे छलफल गर्दै कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मधेशका सुख्खा क्षेत्रलाई लक्षित गरी तत्काल सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैठकले ऊखु किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, प्रदेशमा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन, माटो सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंह, प्रदेश कृषि मन्त्री क्षेत्रीसहित नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्मा, मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मदन भुजेल, मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहाल लगायत कृषि तथा पशुपन्छी विकाससँग सम्बन्धित निकायका उच्च तहका अधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक पहल लिने प्रतिबद्धता संघीय कृषि मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्