काठमाडाैँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले संघीय निजामति सेवा विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या उत्पन्न नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले यसले कर्मचारी समायोजन प्रभावित नपार्ने बताएका हुन् ।
संसदमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट प्रावधान नल्याएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबारे जवाफ दिँदै सचिव पन्थले विधेयकमा कर्मचारीलाई आफ्नो घर पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने,“हामीले ऐन ल्याउन ढिलो गरेका मात्र हौँ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सम्बन्धित कानून आइसकेका छन् । त्यहाँका कानूनअनुसार कर्मचारी बढुवा समेत भइसकेका छन्, त्यसैले उनीहरू अलपत्र पर्ने स्थिति आउने छैन । समस्या भनेको समायोजन हुँदा रोजेर घर पायक नपाउनु हो, तर विधेयकका केही दफाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।”
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले थप छलफल आवश्यक ठानेर विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्