सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक, एक महिनामै थपियो १४ अर्ब

काठमाडाैँ । मुलुकमा सार्वजनिक ऋण चुलिँदै गएको छ । त्यस्तो ऋण चुलिँदै जाँदा मुलुकलाई व्ययभार चर्किंदै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ । श्रावणमा मात्रै १४ अर्ब २ करोड रूपैयाँ ऋण थप भएको छ ।

यो सँगै असारमा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ रहेकोमा श्रावण मसान्त सम्ममा थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्व ८३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको हो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.९४ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा श्रावण मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य मध्ये श्रावण मसान्तसम्ममा ४४ अर्व ५७ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.४८ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ११.०५ र १.९६ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८९.७४ र १०.२६ प्रतिशत रहेको छ ।”

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा श्रावण मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८.९३ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा श्रावण सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ०.६ प्रतिशत रहेको छ ।

श्रवाणमा ऋण लिइसकेको सरकारले भदौ लागेयता पछि पनि ऋण लिन छाडेको छैन् । आज (बुधवार) पनि विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र तीन वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन् । अहिले तीन वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।