काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले अध्ययन गराउने बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा सरकारले अध्ययन गराउन लागेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले ऋणकाे सीमा धान्न सक्ने तहमै भएपनि होशियार हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताए ।
अहिले अनुदानको आश गरेर बसेर नहुने बताउँदै मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, त्यसको प्रतिफल हेरेर ऋण लिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार जस्तोसुकै ऋण लिने, विकास साझेदारीहरुको सरोकार ऋण लिनुहुँदैन । नेपालले लिने ऋणको सदुपयोगबाट ऋण तिर्ने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गरेको बताए । उनकाअनुसार केही समय अघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थित नीति पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । त्यसमा सकारले गर्ने छनोट पूर्ण आयोजनामा मात्रै ऋण लिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्