काठमाडौँ । नेपालमा युवाहरूको नेतृत्वमा चलेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा प्रमुख ठुला दलका करिब ५० राष्ट्रिस्तरका नेता, प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूको घर/निवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनीका क्रममा करिब १५० देखि २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली नोटहरू जलेर वा नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान छन्।
यो रकम देशमा चलनचल्तीमा कुल नगदको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा हो । कोभिड-१९ महामारीपछि डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढेको भए पनि आममानिसहरूसँग औसतमा २०/२५ हजारदेखि १/२ लाख रुपैयाँसम्म नगद घरमै राख्ने प्रवृति बढेको छ। विशेषतः सहकारी संकटपछि ती सामानान्तर वित्तीय प्रणालीले चलायमान गराएको ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकको निक्षेपमध्ये अहिले अधिकांश प्रणाली बाहिर छ ।
खासगरी विगतमा नेताहरूले कालो धन घरमा लुकाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउँदै आएका समूह, अवैध कारोबारका विचौलियाहरू र राजनीतिक दलका सीमित नेतासँग रहेको छ । सबै नेताहरूसँग नभए पनि ठुला भनिएका र कहलिएका नेताहरूसँग कम्तिमा १० लाखदेखि करोडभन्दा बढी रहेको तिनको जीवनशैलीले पुष्टि गर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी अध्यक्ष केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको घरमा आन्दोलनकारीले ठुलो रकम जलाएको र बाहिर बाँडेको भिडियोहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
सभापति देउवा र प्रचण्डको घरमा जलेको नोटको निकै थुप्रो देखिन्छ । बाहिर नआए पनि यस्ता रकम प्रर्दशनकारीले लगेको वा जलेको आँकलन छ । कांग्रेस सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको घरमा जलेको पैसाको थुप्रो निकै धेरै छ । दुवै प्रमुख नेताको घरमा कुल कति रकम जलेको छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्नसमेत गाह्रो छ ।
नेपाली र बिदेशी रकम ठुलो मात्रामा जलेको देखिएकाले नेताहरुको घरमा नगद रकम लुकाएर राखिएको स्पष्ट आकलन गर्न सकिन्छ । देशभरि ५० भन्दा अधिक नेताको घर जलेको छ र यसमा लुकाइएको रकम कति रहेको थियो भन्ने कुनै निकायगत स्वतन्त्र अध्ययन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
आन्दोलनका क्रममा ३५ जना युवाको निधन भएसँगै मंगलबार र बुधबार करिब १०० नेताहरूको घर/निवास र व्यावसायीहरूको निवाससहित करिब १०० व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा १७०० जना घाइते भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाले पनि शुक्रबार मध्यान्हसम्म अन्तरिम सरकारको खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन ।
कसरी गणना गरियो यो क्षति ?
क्षतिको अनुमान गर्न विश्वभर प्रचलनमा रहेका विभिन्न अर्थशास्त्रीय विधि प्रयोग गरिएका छन्।
पहिलो तरिका प्रत्यक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य विधि (टप-डाउन गणना)मा आधारित छ, जसमा आगजनी भएका घरहरू र दैनिक नगद लेनदेन व्यावसायिक कारोबारको प्रकृतिलाई राखी कुल चलनचल्तीको नगदको २५ देखि ३० प्रतिशत नष्ट भएको मानिएको छ। यस विधिमा अधितम राशिलाई माथि राखी न्यूनतमलाई आधारभूत मूल्य मानिन्छ ।
यस विधिबाट गणना गर्दा १ खर्ब ६४ देखि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन राखिएको छ। आकलनका लागि कारोबारमा नगदै लिनेदिने चलनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । सर्वाधिक क्षतिको अनुपातलाई १०० प्रतिशत र आंशिक क्षतिका अनुपातलाई १५ प्रतिशत राखिएको छ । यो अनुपात गणना गर्दा नेताहरूसँग रहेको रकमलाई अधिकतम र आममानिससँग भएको नगदलाई कम भारांक दिइएको छ ।
दोस्रो तरिका नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५२ प्रतिशतका आधारमा मानिसहरू अहिलेसम्म नगदमै गर्ने कारोबार र व्यक्ति घरहरूमा थुपारिएको पैसामा आधारित (माइक्रो गणना विधि) अपनाइएको छ, जसमा आममानिससँग रहेकाे ४२५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ , अर्थात् ६३ देखि ८५ अर्ब रुपैयाँ क्षति अनुमान गरिएको छ। यो अनुपात गणना गर्दा नेताहरूसँग रहेको रकमलाई कम र आममानिससँग भएको नगदलाई बढी भारांक दिइएको छ ।
तेस्रो तरिका चौथो तरिका पैसाको प्रयोग गतिको अलग-अलग अनुमान (बटम-अप इकोनोम्याट्रिक्स विधि) बाट आकलन गरिएको छ, जसले १ खर्ब ९७ देखि २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखाउँछ। सर्वाधिक क्षतिको अनुपातलाई १०० प्रतिशत र आंशिक क्षतिका अनुपातलाई २५ प्रतिशत राखिएको छ । यो अनुपात गणना गर्दा नेताहरूसँग रहेको रकमलाई अधिकतम र आममानिससँग भएको नगदलाई कम भारांक दिइएको छ ।
यस विधिमा पनि मुख्यत विगत तीन वर्षमा बजारबाट हराएको नगद ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अनुपातलाई मुख्य गणनाका लागि स्रोत तथ्याङ्क मानिएको छ जुन नेपाल राष्ट्र बैंककै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आमसञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताका क्रममा उल्लेख गर्ने गरेका थिए ।
यी सबैलाई आधार मानी औसत अनुमान १ खर्ब ५० देखि २ खर्ब रुपैयाँकाे मध्यम विन्दु निकालिएको छ । याे विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको बजारबाट हराएको भनिएको ३ खर्ब रुपैयाँको लगभग ६७ प्रतिशत हो । यस विधिका लागि कुल नगद क्षतिको ८० प्रतिशत अनुपातलाई आधार राखिएको छ । यो सबैभन्दा भरपर्दो आधार विन्दु हो ।
यस अनुमानका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनका लागि गर्ने गरेको खर्च र त्यसको जोहो तथा उनीहरूको विलाशी जीवनशैलीलाई पनि आधार मानिएको छ भने केही नेताहरूको घरहरूमा जलेको नोटको थुप्राहरूको खरानीलाई प्रारम्भिक आकलन विन्दु मानिएको छ ।
रु १०० को नोट छाप्न लाग्ने लागतको विगतको अनुभवजन्य साक्ष्य मान्दा नष्ट भएका नोट यदि पुन छापेर बजारमा पठाउने हो भने नयाँ नोट छपाइ र वितरणका लागि मात्र २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्छ ।
यो नोट एकै पटक छापेर बजारमा पठाउन तत्काल भने मुद्रास्फीति जोखिमका कारण सम्भव नहुन सक्छ । यसको प्रतिस्थापनका लागि कम्तिमा २ देखि ४ वर्ष लाग्नसक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्