अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडाैँ । गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीवार निर्वाचनआयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताएका हुन् ।

निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमा नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताए ।

निर्वाचनमा जेन जी समहुन नै सहभागी हुन नपाउने पो हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले स्वतन्त्र र स्वच्छ र भय रहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरूको सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । उनले मितव्ययी ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्राेत , साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेन जी पुस्ताले राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए । धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महशुस गरेको र आफुहरु निर्वाचन सम्पन्न गरि मुलुकमा सुसासन कायम गराउन लागि परेको स्पष्ट पारे । 

निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरू गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी एवं अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो एवं थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजि गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको जिकिर गरे । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रवन्धको खोजि गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिए ।

युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे। विद्रोहको क्रममा सरकारी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको बताउँदै त्यसको पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने बताए ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने बताए ।