‘सेनाको जवाफदेहीता, हिंसा र विध्वंशको गम्भीर छानबिनको आवश्यकता’

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आचार्यले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचनको तयारी, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वलाई संवैधानिक र सर्वस्वीकार्य मान्दै उहाँले युवा पुस्ताको स्वतःस्फुर्त आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको दाबी गरेका छन् । साथै सेनाको जवाफदेहीता र हिंसाको विश्लेषणमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता रहेको बताए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोग गठनको आवश्यकता

विश्लेषक आचार्यले जेन—जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं रहेको र यो आन्दोलनले निर्वाचनको वातावरण बनाएको बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पदको दुरुपयोग र अकुत सम्पतीको छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार यस्ता आयोगहरू निष्पक्ष र बदलाको भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

“प्रधानमन्त्रीलाई धेरै समय पर्खने अवस्था छैन । तत्काल दुई–तीनवटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्छ । एउटा आयोगले भ्रष्टाचार र बेथितिको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने अर्को आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र हत्याको छानबिन गर्नुपर्छ,” आचार्यले भन्नुभयो । 

निर्वाचन र गृह प्रशासनको तयारी

आचार्यले अन्तरिम सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमति र विश्वासमा निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । आन्दोलनका कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै उनले गृह प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारी संयन्त्रको पुनर्संरचना गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

“सुशिला कार्कीले सबै राजनीतिक दलको सहमति लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । गृह प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वास कायम राख्दै आवश्यक सहयोग लिनुपर्छ, किनभने आन्दोलनले प्रहरी चौकी, गाडी र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। माओवादी जनयुद्धको १२–१५ वर्षमा भएकोभन्दा बढी क्षति एकै दिनमा भएको छ,” उनले भने । 

सुशीला कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक छ 

कतिपयले अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक भने पनि आचार्यले यो संविधानको सीमाभित्रै रहेको दाबी गरे । जेन—जी आन्दोलनपछिको संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म जोगाउन ‘सिमित सम्भाव्यताको प्रयोग’ गरेको उनको भनाइ छ । 

“अन्तरिम सरकार गठन सहज थिएन। सेना, जेनजी, सभामुख र राष्ट्रपति सबैको भुमिका थियो । संविधानले सुशीला कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोलेको थिएन तर विशेष निर्णयमार्फत यो सम्भव भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानलाई थोरै क्षति स्वीकारेर पनि संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जोगाउने प्रयास गर्नुभयो । छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पनि संविधानमै छ,” उनले प्रष्ट पारे ।

सेनाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे बोल्नुपर्छ 

आचार्यले आन्दोलनका क्रममा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र नेपाली सेनाले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने चर्चा बाहिर आएको उल्लेख गरे । यस्ता आरोपमा सेनाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सेनाले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने गम्भीर आरोप छ। जबसम्म सेनाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैन, यो आरोप कायम रहन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले त्यस्तो बाटो रोकेर संविधान जोगाएकोमा उहाँलाई श्रेय जान्छ,” उनले भने ।

उनले सेनाले सत्ता कब्जा गरेको भए लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा रहेको बताउँदै युवा पुस्ताले यस्तो अवस्थालाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरे।

सुशीला कार्कीलाई राजनैतिक दलहरुको सहमति छ 

आचार्यले सुशिला कार्कीलाई जेन-जी आन्दोलनको रोजाइ र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनाइएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन भएको उनको दाबी छ । 

“प्रधानमन्त्री पद खाली हुँदा कुनै पनि दलले संसदबाट प्रधानमन्त्री दिने हिम्मत गरेन । जेन—जी आन्दोलन कुनै दल वा नेताको नभई युवा पुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोह थियो । बालेन शाह आन्दोलनको ‘फेस’ भए पनि उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् । युवा पुस्ताले सत्ता सञ्चालनका लागि अनुभवी व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने बुझेर सुशिला कार्कीलाई समर्थन गरेको छ,” उनले भने ।

हिंसा र सम्पती क्षतिको गहन अध्ययन हुनुपर्छ 

आन्दोलनमा भएको हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई आचार्यले अस्वीकार्य बताए । सिंहदरबार र संसद भवनजस्ता संरचनामाथिको आक्रमण गम्भीर भएपनि यसको नियत र सन्दर्भ अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी कुनैपनि हालतमा जायज हुँदैन । तर आन्दोलनमा सबैको नियत एकै हुँदैन । कतिपय लहैलहैमा तोडफोडमा संलग्न हुन्छन् । यसलाई अपराधिक कोणबाट मात्र नभई युवा मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेप छैन 

आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोपलाई आचार्यले खारेज गर्नुभयो । देशभित्रकै आन्तरिक कमजोरी र असन्तुष्टि नै आन्दोलनको जड रहेको उनको दाबी छ ।

“२१औँ शताब्दीमा विदेशी शक्तिले यति गहिरो षड्यन्त्र गरेर आन्दोलन उकास्न सम्भव छैन । आन्दोलनकारी नेपाली युवा हुन्, उनीहरूलाई रअ वा सिआईएको एजेण्डासँग जोड्नु उनीहरूको बलिदानको अपमान हो । नेपालमा हरेक आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेपको भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ, तर यो वास्तविकताभन्दा टाढा छ,” उनले प्रष्ट पारे ।