काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
अक्टोबर २४ मा पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालसहित १८ अन्य देशहरूको प्रगति समीक्षा गर्दा नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा जनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बदल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीकृत भएको करिब आठ महिना बितिसक्दा पनि तोकिएका ७ वटा रणनीतिक कमजोरीहरू सम्बोधन हुन नसक्सँगै नेपाल कालोसूची पर्ने गम्भीर जोखिम नजिक पुगेको छ।
नेपालले विगत दुई वर्षदेखि कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने वाचा गरे पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सकेको छैन।
यदि पुनरावलोकन गरिएको समयावधिपछि आगामी १६ महिनाभित्र निर्णायक प्रगति देखाउन नसकेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।
समीक्षा बैठकमा नेपालले केही प्रगति देखाए पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै एफएटीएफले नेपाललाई थप २४ महिनाभित्र आवश्यक सुधार पूरा गर्न चेतावनी दिएको छ।
नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसयता पटक पटक केही कानुनी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि नियामकीय सुधार गरे पनि व्यवहारिक रूपमा सुधार कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएसँगै पुनः ग्रे लिस्टमै रहेको हो। एफएटीएफ कानुनी परिवर्तनभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
समीक्षामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) र संग्दिग्ध कारोबार रिपोर्टिङ (एसटीआर) प्रणालीलाई कडाइ गरेको,सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमार्फत विवरण संकलन सुरु गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता र नियामक निकायबीचको समन्वय अभावले सुधारको गति सुस्त भएको एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
एफएटीएफको पछिल्लो समीक्षामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार ल्याउन नसकेको, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा कमजोरी कायमै रहेको, रेमिट्यान्स प्रवाह र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने अवैध ‘हुण्डी’ प्रदायकहरूको पहिचान र दण्ड दिने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गर्न नसकेकोजस्ता विषय उठाइएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्