दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विवाद वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुको साटो वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि बन्द हुने उद्योगमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उद्योगमा मात्रै २४ हजारभन्दा श्रमिकलाई रोजगारीविहीन बनाएको तथ्याङ्क छ । उद्योग बन्दले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिकामा रहँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबिच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, श्रमिक हित संरक्षण र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
बक्यौता शुल्क विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ ओटा ठुला उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्