मतदाता अद्यावधिकदेखि सामग्री खरिदसम्म तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेको छ। सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधिसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ।

सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेन–जी पुस्ताका लाखौँ मतदाताले मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले बन्द भएको मतदाता नामावली पुनःसञ्चालन गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मतदाता नामावली संकलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

भण्डारीले भनेका छन्, “सरकारसँग समन्वय गरेर अध्यादेशमार्फत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समय थपिएको छ। अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ।”

निर्वाचनका लागि ७९ प्रकारका सामग्री आवश्यक

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ७९ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने सूची तयार गरेको छ। तीमध्ये केही सामग्री नेपालमै उपलब्ध हुने र केही विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने छन्।

मतपेटिका, औँलामा चिह्न लगाउने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प प्याड, कागज, डटपेन, धागो, सियो, गम, स्टापलर, लाहा, ब्लेड, मैनबत्ती, फारम र मतदान कक्षका छेकवारा जस्ता सामग्री आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कोभिड–१९ का कारण ९४ प्रकारका सामग्री प्रयोग गरिएकोमा, यो पटक केवल ७९ प्रकारका सामग्री प्रयोग गरिने आयोगको तयारी छ। भण्डारीका अनुसार “अधिकांश सामग्री स्थानीय स्तरमै खरिद हुने छन् र खुला प्रतिस्पर्धाबाट किनिने वस्तु १४ प्रकारका मात्र छन्।”

संघीय शासनमा प्रतिनिधि सभा मात्रको निर्वाचन विधिसम्मत

संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन एउटै समयमा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि यो पटकको निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुँदैछ। भण्डारीका अनुसार, प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कानूनी समस्या नहुने स्पष्टता दिइएको छ।

उनी भन्छन्, “प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनका छुट्टाछुट्टै ऐन छन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभा ऐनअनुसार मात्र निर्वाचन गर्दा कुनै विधिगत समस्या पर्दैन।”

संसद विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन, आयोग आदेश पालना गर्न तयार

संसद विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्ने पेचिलो परिस्थिति रहे पनि आयोगले अदालतको आदेशअनुसार चल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

भण्डारीले भने, “संसद पुनःस्थापना भए पनि अहिले तयारी भइरहेका सामग्री आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आयोगले अदालतको आदेश पालना गर्न पूर्ण तयार छ।”

आचारसंहितामा कडाइ र नयाँ दृष्टिकोण

भण्डारीका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनको जगमा हुन लागेको यो निर्वाचन विशेष परिस्थिति भएकाले आचारसंहिता यसपटक कडा र व्यवहारिक दुवै हुनेछ।

“२०७९ सालको आवधिक निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन फरक हो,” उनी भन्छन्, “आचारसंहिता कानून र नीतिलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर कडाइका साथ लागू गरिन्छ।”

सुरक्षा चुनौती र प्रवासी मताधिकारमा आयोगको छलफल

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीहरूको कारण सुरक्षा चुनौती अझै बाँकी छ। तर आयोगका अनुसार गृह मन्त्रालयले अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको र बाँकी पनि छिट्टै फिर्ता हुने विश्वास दिलाएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावनाबारे पनि आयोग र सरकारले गम्भीर छलफल थालेका छन्।

भण्डारीले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु स्वाभाविक माग हो। यस विषयमा आयोग र सरकारले अध्ययन गरिरहेका छन्, चाँडै निचोडमा पुग्नेछौं।”