संसद विघटनको प्रभावः अर्थतन्त्रसँग जोडिएका दर्जन बढी विधेयक प्रभावित

काठमाडाैँ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको पक्षमा गत भदौमा मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अर्थतन्त्रसँग जोडिएका दर्जनौँ कानून निर्माण प्रभावित बन्न पुगेको छ । संसद सचिवालयकाअनुसार दुवै संसद्मा उत्पत्ति भएका ३० ओटा विधेयकमध्ये करिव एक दर्जन विधेयक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थिए ।

ती विधेयक पूरै निष्कृय अवस्थामा पुगेका हुन् । चासोपूर्वक हेरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि लगायतका एक दर्जना विधेयक प्रभावित बनेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१/३/१७ मा समितिमा पठाइएको थियो । अर्थसमितिमा दफाबार छलफलपछि अन्तिम अवस्थामा पुर्याइएको थियो । यो विधेयक निष्कृय अवस्थामा पुगेको छ । निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक २०८१/१२/१८ मा समितिमा पठाइएको थियो ।

अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको यो विधेयक पनि निष्कृय बनेको छ । औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पुगेको थियो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकलाई २०८२/५/६ मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो ।

दफाबार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक निष्कृय बनेको छ । त्यस्तै, विद्युत विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, नवीकरण उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धि विधेयक, हाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकहरु पनि निष्कृय अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्को सरकारले अहिलेसम्म संसदीय समितिमा भएको छलफलको स्वामित्व स्वीकारे अहिलेसम्मको लगानी खेर जाने छैन । होइन भने यत्रो दिन भएको छलफल बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनेछ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद विघटन भएको अबस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्कृय बन्न पुगेको बताउँछन् । उनकाअनुसार आउँदो सरकारले यि विधेयकमा भएका छलफललाई आत्मसाथ गर्ने हो भने अहिले भएको लगानी खेर जाने छैन ।

“प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानको व्यवस्था एवंम प्रावधान बमोजिम नै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु जुन चाहीँ पारित भएनन् । दुवै सभाबाट तिनीहरु निष्कृय हुन पुगे । अर्को कुरा, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन मात्र विधेयकहरु पनि निष्कृय हुन पुगे । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन भएका सात ओटा र प्रतिनिधि सभामा नै उत्पत्ति भएका २३ ओटा गरेर जम्मा ३० ओटा विधेयकहरु निष्कृय हुन पुगे । प्राय सबै विधेयकहरू अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छन्,” उनले भने ।

प्रवक्ता गिरीकाअनुसार विधि निर्माणको प्रक्रियामा खर्चहरू हुन्छन् । अब जुन विधेयकहरू छलफल पछाडी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् । निष्कर्षलाई समेत समेत आत्मसात गरेर ति विधेयकहरू दर्ता भएको खण्डमा त्यसरी भएको लगानी खेर जाने छैन । “एउटा नया अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गरिसकेको अवस्था थियो । त्यो नया विधेयकमा त्यसलाई समावेश गर्दा आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभा नया गठन भैइसके पछी अगाडी बढाउदा त सिघ्र गतिमा अगाडी जान सक्ने सम्भावना बढ्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्यौ भने अहिले भएको खर्च अनुत्पादक हो भनिहाल्न मिल्दैन,”उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक स्थायित्व जरुरी रहेको बताउँछन् ।उनकाअनुसार त्यसका लागि नेतृत्व जहिले पनि तयार हुनुपर्छ । अहिले कानून निर्माण प्रक्रिया रोकिँदा यसले लगानीको वातावरणलाई समेत असर पुर्‍याउने अग्रवाल बताए ।

उनकाअनुसार अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अत्यन्त आवश्यक विधेयकहरु थिए ती समयमै आउनुपथ्र्यो । समयमै विधेयकहरू कानून बनेर आएको भए विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहज हुन्थ्यो । नेपालमा पनि औद्योगिक विस्तारको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो ।

अग्रवालले भने,”आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनको लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वले मात्र पुग्दैन, त्यसमा हामी भन्छौँ नि आर्थिक नीतिगत स्थायित्व पनि चाहिन्छ । अहिले हाम्रो व्यापारको विश्व ग्लोबल चेनमा हामी छौ । हाम्रा आर्थिक ऐन नियम कानुनहरु समय सापेक्ष परिवर्तन गरिराख्नु पर्छ । अब केहि गएको संसद जुन विघटन भयो यो त एक्कासी विघटन हुन पुग्यो । जेनजीको आन्दोलनले जुन एउटा भ्रष्टाचार निवारण सुशासन र जब क्रिएसनको लागि यो आन्दोलन भयो र त्यसपछि सरकारको विघटन भयो र प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो । यो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने बित्तिकै तत्कालको प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई दर्जन जति आर्थिक विधेयकहरु कति छलफलको क्रममा थिए, कति पारित हुदै थिए । ति आर्थिक विधेयकहरु अत्यन्त आवश्यक विधेयकहरु थिए जसले गर्दा खेरि विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहज हुन्थ्यो नेपालमा पनि औद्योगिक विस्तारको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो,”।

उनकाअनुसार अब देशमा समयमै चुनाव भएर राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । अब आउने नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कानूनहरू निर्माणलाई आउने सांसदले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।