काठमाडाैँ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसुरक्षा, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चिततामा सरकारको सक्रियता थप सुदृढ हुँदै गएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मोबाइल प्रयोगशालादेखि बजार अनुगमन, आयात–निर्यात नियमनदेखि प्रयोगशाला परीक्षणसम्मका विस्तृत गतिविधिबाट देशभरको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको जनाएको छ।
विभागका ४३ कार्यालयमार्फत देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भएका यी गतिविधिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को कार्यान्वयनलाई व्यवहारमै उतार्दै उपभोक्तालाई सुरक्षित र विश्वासिलो खाद्य वातावरण प्रदान गर्ने सरकारी प्रयास पहिलेभन्दा धेरै संगठित र परिणाममुखी बन्दै गएको विभागको दाबी छ।
प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाको सक्रियतासँगै व्यापक स्थलगत निरीक्षण भएको विभागले जनाएको छ। २०८१ साल असोज १६ देखि सञ्चालनमा आएका चारओटा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत प्रशोधित दूध, तेल, पिउने पानी, घ्यू, पेयपदार्थलगायतका वस्तुको प्रारम्भिक परीक्षण, तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको द्रुत परीक्षण, चाडपर्व लक्षित अनुगमन तथा होटेल–रेस्टुरेन्टहरूको निरीक्षण भइरहेकामा यस अवधिमा दूध, खुवा, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थका नमुना सङ्कलनसहित आवश्यकताअनुसार कारबाही पनि गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमनतर्फ हेर्दा, पहिलो त्रैमासिकमा ५६६ ओटा नमूना सङ्कलन गरिएका थिए। तीमध्ये ३३२ नमूनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्दा दूध तथा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ, तथा खाद्यान्न–दलहनसहित कुल ११ नमूना प्रतिकूल भेटिएका छन्।
न्यूनस्तरका तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन–बिक्री गर्ने केसमा विभागले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अदालतमा १७ थान मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थका मुद्दा सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। स्वच्छता सर्भिलेन्स अन्तर्गत ९०० ओटा नमूना सङ्कलन गरिएको र खाद्य तथा दाना उद्योग, होटेल–रेस्टुरेन्ट, राजमार्गका खानेपानी तथा होटेल व्यवसायसहित २,९१८ पटक निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ। उद्योग नियमनका क्रममा २६० नयाँ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, १८१ उद्योगलाई नवीकरण तथा ३४८ उद्योगलाई स्थापना सिफारिस गरी जम्मा ७८९ उद्योग नियमन गरिएको जनाएकाे छ ।
चाडपर्व लक्षित अनुगमन क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका, अनुमति तथा लेबल नलिएका, न्यूनस्तर र दूषित खाद्य पदार्थ समेत गरी ११ लाख ५६ हजार २०६ रुपैयाँ बराबरका वस्तु जफत तथा नष्ट गरिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यीमध्ये मिठाई, पेय पदार्थ, मसला, खाद्यान्न, बियर, दालमोठ, चिप्स, मैदा, सुजी, जुस, हल्का पेय, तेललगायत विविध पदार्थ परेका थिए।
खाद्य आयात–निर्यात नियमनतर्फ ५ हजार ६४९ ओटा खाद्य पदार्थ आयात अनुमति पत्र जारी गरिएथ्यो भने अपूरा कागजातका कारण ५४ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनलाइन सेवा सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
१४ हजार ५५९ ओटा प्राप्त नमूनामध्ये १६ ओटा प्रतिकूल भेटिएका थिए। निर्यात प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थका ८ ओटा निर्यात प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो भने छुर्पी, अचार, फ्रुट जुस आदि वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण गरी करिब ६२ हजार अमेरिकी डलर बराबरका खाद्य पदार्थ विभिन्न देशमा निर्यात गर्न सहजीकरण गरिएको छ।
विराटनगर तथा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित कार्यालयमार्फत मात्र पनि भटमास, सूर्यमुखी तथा पाल्म तेलसहित करोडौं रुपैयाँ बराबरका खाद्य पदार्थ भारत तथा अन्य देशमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएको थियो। यस्तै, ९३ आहारपूरक खाद्य पदार्थ नयाँ दर्ता र ३४७ नवीकरण सहित ४४० आहारपूरक पदार्थ नियमन गरिएको छ।
प्रयोगशाला सेवातर्फ, राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला तथा मातहतका कार्यालयहरूले त्रैमासिक अवधिमा ५ हजार ३४६ नमूना तथा आयात–निर्यात नियमनका १४ हजार ५५९ नमूना परीक्षण गरी कुल १९ हजार ९०५ नमूनाको विश्लेषण गरेका छन्। साथै तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण विधिबाट १७ हजार ८३४ नमूनामध्ये २ नमूना मात्र प्रतिकूल भेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्