मधेश प्रदेशः सुख्खा र बाढीले प्रभावित किसानलाई प्रति कठ्ठा १५०० राहत, बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने तयारी

काठमाडाैँ । मधेश प्रदेश सरकारले मंसिर ८ गते बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले विवाह पञ्चमी महोत्सवदेखि मल वितरण, उखु किसानका बक्यौता र युवा बेरोजगार भत्ता लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै प्रदेशवासीलाई जानकारी गराएको हो।

जनकपुरधाममा हुने यस वर्षको विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रदेश तर्फबाट हुने अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापनका कार्यको लागि प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ।

उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्रीलाई संयोजक बनाइएको उक्त समितिमा गृह तथा कानुनमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशले रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन कडाइ गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

मधेशका आठ जिल्लामा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

तोकिएको समयभित्र मल नउठाउने वा अनियमितता गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी आवश्यक स्थानमा हस्तान्तरण गरिनेछ। यस्ता विक्रेतामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही पनि हुने जनाइएकाे छ ।

उता, विगत वर्षदेखि रोकिएको उखु प्रवर्धन खर्चका कारण समस्यामा परेका किसानलाई राहत दिने प्रयास स्वरूप प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई बक्यौता रकम तत्काल निकासा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै यो अनुदानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका महान् शहीदलाई “मधेश रत्न सम्मान” प्रदान गर्ने पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जनाएको छ।

कृषि समस्याले जर्जर बन्दै गएका किसानसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारले पुनः स्पष्ट जानकारी दिएको छ। समयमा पानी नपर्नु, सिँचाइको सहज पहुँच नहुनु, बीउ–विजन तथा मलखाद अभावजस्ता कारणले किसानको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेकै बेला यो वर्ष पनि सुख्खा र अन्त्यमा मोन्थाको अविरल वर्षाले धानसहितका प्रमुख खाद्यान्न बालीमा ठूलो क्षति पुगेको जनाइएको छ। स्थानीय पालिकामा क्षतिको विवरण दर्ता गराएका किसानलाई प्रति कठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

युवा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रदेशले नयाँ कार्यक्रम अगाडि सार्दै स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता दिने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार युवालाई जीवन निर्वाहमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइँदै छ। प्रदेश सरकारले यी सबै निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र छिट्टै प्रभाव देखिने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।