स्मार्ट टेलिकमका पीडितलाई भेट्दै सञ्चारमन्त्रीले भने, ‘अन्यायमा पर्न दिन्न’

काठमाडाैँ । स्मार्ट टेलिकमका पिडितहरुले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई भेटेका छन् । आज सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गएर उनीहरुले सञ्चारमन्त्री खरेललाई भेटेर आफूहरु लामोसमयदेखि पीडित बनेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

भेटमा स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि टावर राख्न घर भाडामा माग्न आएको र आफूहरुले पनि दिएको तर वर्षौं भाडा नतिर्दा टेलिकमबाट आफूहरु पीडित बनेको उनीहरुले बताए ।

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक कृष्णबहादुर थापाले टेलिकमबाट आफूहरु पिडित भएको र बसौँसम्म पनि समस्या सामाधन नभएपछि संचारमन्त्री भेट्नुपरेको बताए । 

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संगठित रुपमा समूह बनाएर आज सचारमन्त्रीलाई भेटेकाे हाे ।

संयोजक थापाले भने, “हाम्रो समस्या भनेको स्मार्ट टेलिकमले सेवा सञ्चालनका लागि हामीले टावर राख्नुप¥यो भनेर घर माग्न आयो । उहाँले विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तार गरेका छौं भनेर डकुमेन्ट लिएर टावर राख्नका लागि घर माग्नुभयो । महिनौँ पिच्छे बैंकमा तपाईंहरुको भाडा हाल्दिन्छौं र कर पनि दाखिला गर्दिन्छौं भनेपछि हामीले घर भाडामा दियौँ ।”

“उनीहरुले ठाउँठाउँमा यसरी नै घरहरु पनि लिएका थिए । पछि स्मार्ट टेलिकम घाटामा जान लागेछ । उसले हामीलाई भाडा कम हाल्न थाल्यो । पछि भाडा नै हाल्न छाड्यो । भाडा हाल्न छाडेपनि उसको अफिसमा हामी जान लाग्यौं । अफिसमा गार्डमात्रै हुने कम्पनी भागिसकेको रहेछ । कम्पनी भागेपछि हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल ग¥यौँ । त्यहाँ निवेदन मागियो,” उनले भने, “हामीले २–३ सय निवेदन दियौँ । व्यक्तिपिच्छे दर्ता गयौँ । समस्या समाधान भएन । हामीले टेलिकम खारेज हुनुभन्दा २ वर्षअघिको भाडा पाएका छैनौं । अहिले स्मार्ट टेलिकम खारेज भएको पनि तीन वर्ष भयो । उनीहरुको टावर अहिले हाम्रो घरमै छ । बिजुलीको बिल उसले तिर्ने सम्झौता हो तर त्यो तिरेको छैन् । काठमाडौंमा १ हजार भन्दा बढी पीडित छौं । देशभर ५ हजार पीडित छौँ ।”

स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित संयोजक थापाकाअनुसार स्मार्ट टेलिकम खारेजपछि सबै सम्पती नेपाल सरकारले लिएको छ । सरकारले समिति पनि बनाएको छ । त्यो समितिबाट छिटो काम गराएर आफूहरुलाई क्षर्तिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले यसबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै समस्या हल गर्नतर्फ लाग्ने बताएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “तपाईंहरुको माग जेजे छ, लिखित ल्यानुहोस् यो सरकारले कसैलाई अन्यायमा पर्न दिँदैन । सबैतिरका समस्या सरकारले सुन्छ । समस्या सुन्दा कहाँनिर बद्मासी भएको छ, को अन्यायमा परेको छ । यसको न्याय र समस्या समाधान कसरी हुनुपर्छ, सरकारले खोजिहाल्छ ।”

उनले अझ स्पष्टताका लागि लिखित मागहरु ल्याउन समेत पिडितहरुलाई आग्रह गरे ।