काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति तथा पुस्तकालय ऐन निर्माणको आवश्यकता राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा उठेको छ। बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले ऐन नहुँदा पुस्ताकालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदीले पुस्तकालय ऐन अत्यावश्यक रहेको बताउँदै भने, “पुस्तकालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले ऐनको आवश्यकता छ। विश्वविद्यालय ऐनमा पुस्तकालयसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले हामीले पुस्तक खरिददेखि दर्ता प्रक्रिया सम्म जटिल समस्या भोग्नुपरेको छ।” उनले निजी क्षेत्रका पुस्तकालयलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए।
केशर पुस्तकालयका प्रमुख चन्द्र निरौलाले सार्वजानिक पुस्तकालय मुलुकको विकासको मुख्य सूचक भएको उल्लेख गर्दै भने, “विश्वविद्यालयको संख्या विकासको सूचक होइन, तर सार्वजनिक पुस्तकालय छ कि छैन भन्ने नै मुख्य आधार हो। नेपालमा २६ विश्वविद्यालय भए पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये पर्याप्त सार्वजनिक पुस्तकालय नभएसम्म जीवनपर्यन्त शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन।” उनले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै १० जिल्लामध्ये दुई जिल्लामा मात्र नामको पुस्तकालय रहेको जानकारी दिए।
नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले देशभरका ९२८ पुस्तकालयमध्ये ६८१ सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै राज्यले पुस्तकालयलाई अपनत्व लिन नसकेको आरोप लगाए।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले ऐन निर्माण नगर्दा पुस्तकालय सञ्चालनमा जमिन, भवन, कर्मचारी नियुक्ति र सञ्चालनसम्बन्धी समस्या देखिएको गुनासो गर्दै, स्थानिय तह, प्रदेश तह र संघीय तहबीच कार्यविभाजन स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय पुस्तकालय ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्