काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले सरकारी र निजी लगानीमा बन्ने आयोजना धेरै समस्यामा फसिररहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलमा बोल्दै उनले जलविद्युत मात्र नभई अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू पनि समयमै पूरा नहुने मुख्य कारण समस्यापूर्ण प्रक्रिया र पूर्वाधारसम्बन्धी अवरोध भएको बताएका हुन् ।
भण्डारीका अनुसार आयोगले गरेको अध्ययनमा सबै मन्त्रालयका परियोजनाहरुले एउटै प्रकारका समस्याको सामना गरेको पाइएको छ। उनले भने, “हामीले गरेको अध्ययनमा सबै मन्त्रालयका परियोजनाहरु किन समयमा सम्पन्न भएनन् र लागत किन बढ्यो भन्ने विषयमा सबैको एउटै समस्या देखा पर्यो। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) र ऐलानीसँग सम्बन्धित समस्याहरु मुख्य कारण हुन्। हाइड्रोपावर मात्रै नभई हरेक परियोजनामा यी समस्याहरु आइरहेका छन्। हामीले यो विषयलाई अघि बढाउने विषयमा निरन्तर स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिरहेका छौं र वन मन्त्रालयसहितका सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरिसकेका छौं। हरेक पूर्वाधारलाई उत्थानशील र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्छ।”
उर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालमा नीति र विधिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै वर्तमान नीतिले विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे। उनले सबै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत राख्ने नीति गलत भएको र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सुवेदीले समुन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने भएकाले रुखले मात्र अक्सिजन दिने भनाइ गलत भएको जिकिर गरे ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ऐन तथा कानूनहरू अस्पष्ट हुँदा आफैंलाई समेत काम गर्न कठिन भएको बताए । उनका अनुसार, जलविद्युत क्षेत्रका नीतिहरु प्रष्ट नभएको र बुझाइ फरक भएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। उनले भने, “हाम्रो बनाएको ऐन नियमहरु स्पष्ट हुनुपर्छ। कतिपय विषयमा बुझाइ फरक हुन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउँछ। यसलाई समाधान गर्न अन्तरनिकाय समन्वयको प्रयास भइरहेको छ।”
यो प्यानल छलफलले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नीति, कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्