काठमाडाैँ । झण्डै २ दशकसम्म चलेको चरणबद्ध वार्तापछि भारत र युरोपियन युनियनबिच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार स्म्झौता(एफटिए) भएको छ ।
दुबै पक्षले अमेरिकासँग बढ्दो तनावका बिच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता गरेका हुन् । युरोपियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायनले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौतालाई ‘मदर अफ अल डिल्स’ भनिन् ।
यो सम्झौताले २७ युरोपेली देशहरूको समूह युरोपियन युनियन र विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतबिच स्वतन्त्ररूपमा वस्तुको व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ ।
दुबैपक्षको हिसाब गर्दा २ अर्ब उपभोक्ताको बजार छ र यसले विश्वको कुल जिडिपीको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
सम्झौता लागु भएपछि दुबै पक्षका बजारमा बस्तुहरूको प्रवेश अझै सुलभ हुनेछ र धेरै वस्तुमाथिको भन्सार कर घटाइने छ ।
यो सम्झौतापछि भारतले केही युरोपेली कारमा लगाउँदै आएको ११० प्रतिशत शुल्क १० प्रतिशतमा झारिने छ । यसका लागि २ लाख ५० हजार गाडीको सङ्ख्या(कोटा प्रणाली)सम्म लागु हुने छ ।
शुल्क घटेसँगै युरोपमा उत्पादन भएका कार, मेसिनरी, कृषि तथा खाद्य सामाग्रीजस्ता बस्तुहरू सस्तो हुनेछन् । सम्झौता अनुसार भारतका लगभग सबै निर्यात बस्तुहरू इयुले विशेष प्राथमिकता दिने छ ।
खासगरी टेक्सटाइल्स, छाला तथा जुत्ता, समुद्री उत्पादन, हस्तकला, रत्न तथा गहनालाई इयूले प्राथमिकता दिनेछन् ।
यी बस्तुमा शुल्क कम हुने छन् वा अन्त्य हुनेछन् । यद्यपी दुध तथा डेरी, खाद्यान्न, कुखुरा तथा पोल्ट्री, फलफुल तथा तरकारीलगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई भने विशेष संरक्षण गरिएको छ ।
पेशागत कामका लागि हिँडडुल गर्न सहज बनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुसार इयुसँग गरिएको व्यापारिक सम्झौता अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो ।
अहिले भारत र इयु दुबै अमेरिकाको आर्थिक तथा रणनीतिक दबाबसँग जुझिरहेका छन् ।
भारतले अहिले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको दबाब झेलिरहेको छ । युरोपियन मुलुकसँग ग्रिनल्यान्डको विवादपछि अमेरिका असन्तुष्ट छ र कर लगाउने धम्की दिइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्