गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा कडाइका साथ नियमन, दुरी र सवारीको दायरा तोकियो

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न नियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानहरू लागू गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्दै सेवाको दायरा, सवारीको परिभाषा र पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको हो।

संशोधित नियमावली गत माघ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ सेवा नयाँ मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

नयाँ नियमअनुसार अब अनलाइन प्रणालीमार्फत यात्रा गराउनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त निश्चित सवारी साधनलाई मात्र ‘राइड सेयरिङ सवारी’ मानिनेछ।

यसमा दुई पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन र पाँच सिट क्षमताका चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन समावेश छन्। इजाजतबिनाका वा तोकिएको मापदण्ड नपुगेका सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

राइड सेयरिङ सेवाको दुरीसमेत तोकिएको छ। संशोधित नियमावली अनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारीले एक पटकमा अधिकतम २० किलोमिटर र चार पाङ्ग्रे सवारीले ५० किलोमिटर सम्म मात्र सेवा दिन पाउनेछन्।

तोकिएको दुरीभन्दा बढीका लागि सेवा खोज्न वा प्राप्त गर्न नसकिने गरी सम्बन्धित एपमै प्राविधिक व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। यसले सेवाको दुरुपयोग रोक्न र नियमन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

साथै राइड सेयरिङ सवारीको पहिचान सहज बनाउन अनिवार्य लोगोको व्यवस्था गरिएको छ। कालो पृष्ठभूमिको गोलाकारभित्र रातो रङ्गमा अंग्रेजी अक्षर ‘SD’ (Self-drive) लेखिएको सङ्केत प्रयोग गर्नुपर्नेछ। दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि ५ सेन्टिमिटर व्यासको र चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि १५ सेन्टिमिटर व्यासको गोलाकार लोगो अनिवार्य गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानले गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका राईड सेयरिङ सेवालाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।