काठमाडौँ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजीलाई लिएर सरकार दबाबमा परेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार आउँदो माघभित्र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीकाे चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ ।
यसअघि हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति नदिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तिम समयमा आफै दबाबमा परेको हो ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीकाे चुक्तापुँजी पुर्याउन अब अर्थ मन्त्रालयले कि आफै रकम थप गर्नुपर्ने या हकप्रद जारी गर्नुपर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मौखिक रूपमा प्रस्ताव मागेपछि नेपाल पुनर्बिमाले चुक्तापुँजीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा २ ओटा विकल्प पठाएको छ ।
कम्पनीमा सरकारको ४४.०३९०५१००१६४२६ प्रतिशत सेयर छ । हाल नेपाल पुनर्बिमाकाे कुल चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार ७८ रुपैयाँ रहेको छ ।
हकप्रद सेयर जारी नगरेको अवस्थामा २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल सरकारले ५ अर्ब ९१ करोड १० लाख ३ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने छ ।
यदी १ः१ को अनुपातमा हकप्रद जारी गरिएको खण्डमा भने कुल चुक्तापुँजी २६ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख ७४ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ पुग्ने र नेपाल सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख ७ हजार ६ सय २६ थप गर्नुपर्ने छ । सरकार अहिले आफै श्राेतकाे दबाबमा छ ।
तत्कालै २० अर्ब चुक्ता पुँजी पर्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालयले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग मौखिक प्रस्ताव मागेको थियो ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी स्रोतले भन्यो,“जेनजी आन्दोलनपछि हामी पनि दबाबमा छाैँ । सरकार पनि सकारात्मक छ । अर्को,बिमा प्राधिकरणको निर्देशनका कारण पनि चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीलाई मौखिक प्रस्ताव मागिएको थियो र हामीले पठाएका छौँ । ”
हकप्रदको प्रस्ताव रोकिएपछि पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसविषयमा आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफलसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्