काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लङ्ग्रेन बासमती चामलको आयात, प्रशोधन तथा वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गरेको छ।
मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपालमा वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने भए पनि उत्पादन करिब ३० लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको जानकारी दिए।
बाँकी करिब १० लाख मेट्रिक टन चामल छ वटा ठूला व्यापारी समूहले भारतबाट वैध तथा अवैध रूपमा आयात गर्दै आएको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार ती व्यापारीहरूले वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लङ्ग्रेन बासमती चामल आयात गर्दै भन्सार, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा अन्य नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाई बजारमा वितरण गर्दै आएका छन्।
भारतमा निर्यात प्रतिबन्ध लागेका चामलसमेत नेपालमा भित्रिएको आशंका रहेको भन्दै उनले त्यसबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अध्यक्ष महर्जनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० प्रतिशत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उद्योगको नाममा चामल आयात गरी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरेर कम कर तिरी बजारमा बिक्री भइरहेको आरोप पनि लगाए।
उनले लङ्ग्रेन बासमती चामल मध्यम तथा उच्च वर्गका उपभोक्ताले मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यसको गुणस्तर, स्रोत र आयात प्रक्रियाबारे तत्काल अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, अधिकार तथा राज्यको राजस्वमा असर पार्ने गतिविधि तत्काल नियन्त्रण नगरे गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्