‘बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गरौँ’

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

एक कार्यक्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत मात्र नभई क्षेत्रभित्र पनि प्राथमिकता तोक्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। शर्माकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा, हेल्थपोष्ट, ऊर्जा, सडक सबै नै प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिन्छ । तर सिमित स्रोत हुँदा सबै क्षेत्रमा एकैपटक लगानी सम्भव हुँदैन ।

उनले अब ५ वर्ष विद्युत विकास वर्ष, अर्को ५ वर्ष सडक पहुँच वर्ष, त्यसपछि साक्षरता वर्षजस्ता स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए । शर्माकाअनुसार आवश्यकता र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

सचिव शर्माले भने, “सरकारले बजेट बनाउँदा सिमित स्रोत भएपछि प्राथमिकता तय गरेर बजेट बनाउन लाग्नुपर्छ । हरेक के क्षेत्र प्राथमिकतामा छ त्यो देखिँदैन । अहिले हामी स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकता रहेको देख्छौँ, हेल्थपोष्ट बनाउने, उर्जा सडक जतापनि प्राथमिकता भएजस्तो देखिन्छ । अब क्षेत्रगत प्राथमिकता बजेटमा लिनुपर्छ ।  ५ वर्ष विद्युत विकास वर्ष, अर्को ५ वर्ष सडक पहुँच पु¥याउने वर्ष, अर्को ५ वर्ष साक्षरता वर्ष बनाउनुपर्छ । हामीले कति सक्छौं आफ्नो स्रोत हेरेर क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । हामीले बजेट बनाउँदा क्षेत्र मात्रै नभइ क्षेत्र भित्र पनि प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । जस्तै, सूर्यविनायक धुलिखेल सडक बढि जरुरी हो की एउटा गाउँमा पुलै छैन्, मान्छे मरिरहेको छ त्यो प्राथमिकता हो त्यो छुट्टयाउनुपर्छ ।”

विकास आयोजनामा आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने नगरिएका कारण काम सुस्त भएको उनकाे भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५ हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि पीपीए खोल्न सरकारले ढिलाइ गर्दा लगानी अड्किएको बताए । ऊर्जाको विकासले बत्ती मात्र नभइ समग्र आर्थिक सम्भावना खोल्ने भएकाले तुरुन्त पीपीए खोल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

कार्कीकाअनुसार बजेटमा बोलेका कुरा असारभित्रै निर्णय भएर कार्यान्वयन भए देशमा फरक खालका गतिविधि देख्न सकिन्छ ।  
अध्यक्ष कार्कीले भने, “५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको पीपीएका लागि सरकारले सूचना निकाल्दा थ्रुपै इन्डिस्टिजहरुले अबको मार्केट भनेको उर्जा नै हो भनेका थिए । किनभने अहिले थ्रुपै उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन । उर्जाको विकासले बत्तिमात्रै बोल्दैन । त्योसँगै सम्भावनाका कुराहरु थ्रुपै जोडिएका छन् । सरकारदेखि हामी नेपालीले थु्रपै सपना देख्छौँं, विद्युत विकासले त्यो पूरा गर्नसक्छ । असार भित्रमा बजेटमा बोलेका कुराहरु सरकारले निर्णय गरिदिने हो भने आउने दिनमा हामीले सोचेभन्दा फरकखालका गतिविधि देख्न सकिन्छ । अहिले कतिपय आयोजनामा लगानी भइसकेको छ र कतिपय आयोजनामा लगानी अड्कीरहेको छ । सरकारले पीपीए खोलिदिनुपर्छ । उर्जा क्षेत्रले सरकारले केही नयाँ गरिदिनुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ, ऐन र बजेटमा भएका कुरा गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौं ।”

उद्योग क्षेत्रले पनि बजेट कार्यान्वयनमै समस्या रहेको औंल्याएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनकाअनुसार नीतिगत सुधारसहित उद्योगमै केन्द्रित भएर अघि बढे मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । अब बजेट निर्माण मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट प्राथमिकता र सरकारी प्रतिवद्धता नै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, “समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सो अनुरुप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनले नै दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्नसक्छौं ।”

नेपाल उद्योग परिसंघसँगले सेजनसँगको सहकार्यमा गरेको बजेट वाच प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका ७४ महत्वपूर्ण बजेट बुँदामध्ये पुस मसान्तसम्म केवल ९ वटा (१२ प्रतिशत) मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

बाँकी ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति भएको छ भने २० वटा बुँदामा कुनैपनि काम शुरु हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये पाँचवटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । चौध वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने आठ बुँदामा शुन्य प्रगति छ ।

यसले औद्योगिक लगानी वातावरण सुधार गर्ने सरकारी दाबी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रका १४ बुँदामध्ये तीन वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । आठ बुँदामा आंशिक र तीनवटामा कुनै प्रगति छैन । कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा भने सात बुँदामध्ये तीनवटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् कमजोर बनेको छ । गत वर्ष १३ प्रतिशत बुँदाहरू पूर्ण कार्यान्वयन भएकोमा यस वर्ष त्यो घटेर १२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

यद्यपि, पहिलो त्रैमासिकमा दुई प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन रहेको अवस्थामा दोस्रो त्रैमासिकमा केही सुधार हुँदै १२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तिगत र कानूनी अवरोधले बजेट कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन

प्रतिवेदनले देखाएअनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू नीतिगत र कानूनी अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा निर्यातसम्बन्धी योजना (बुँदा नं. ८७) मा हालसम्म शुन्य प्रगति छ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण नभएकाले योजना कागजमै सीमित भएको हो । त्यस्तै, औद्योगिक तथा गृहस्थ ग्राहकका लागि समयको आधारमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने योजना (बुँदा नं. २१९) पनि विद्युत महशुल पुनरवलोकन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था (बुँदा नं. २२३) पनि सम्बन्धित नियमावली संशोधन नहुँदा रोकिएको छ । यी बुँदाहरू ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि आवश्यक नीतिगत तयारी अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि देशभर एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हालसम्म आंशिक प्रगतिमा सिमित रहेको छ । बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम देखिन नसकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रायः अवरोध मानिने वन क्षेत्रमा भने यस वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० अनुसार वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्रदान गर्दा पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूमा रूख कटान प्रक्रिया सहज बनेको छ ।

यसले जलविद्युत, सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको वनसम्बन्धी अवरोधलाई केही हदसम्म हटाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई प्रतिवेदनले पूर्ण कार्यान्वयनको सफल उदाहरणका रूपमा लिएको छ । 

छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयतर्फ सर्दै गएको विषय पनि उठाइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले समेत सडक निर्माणको काम सुरु गर्नु र साना–साना आयोजना विभिन्न मन्त्रालयमा छरिनुका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई आफ्नो मूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिएको छ ।