काठमाडाैँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०४९ सालको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताए ।
उनले विद्यमान ऐन र नियमावलीका कमजोरी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले भने, “नयाँ अध्यागमन ऐनको आवश्यकता महशुस गरी अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । उक्त विधेयक मिति २०८२/०२/२० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्ताव गरिएकोमा मिति २०८२/०२/२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । मिति २०८२÷०५÷२७ मा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि २०८२/०५/३० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रश्ताव फिर्ता हुँदा उक्त अध्यागमन विधेयक समेत फिर्ता हुन आएको छ ।”
अध्यागमन सम्बन्धी उक्त मस्यौदा विधेयकमा सम्मानित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेश भएको अध्यागमन ऐनमा हुनुपर्ने संशोधन तथा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने भनी औंल्याइएका विषयहरु समावेश गरिएकाे जनाइएकाे छ ।
जसमा विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति, भिसा जारी गर्ने, भिसाका प्रकार, भिसा दस्तुर, जाँचबुझ, नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश, विदेशी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, विदेशी नागरिकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, विदेशी नागरिकलाई निष्कासन तथा निषेध गर्नसक्ने सहितका अध्यागमन सम्बन्धी विषय समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी अध्यागमनका विषयमा मुलुकको आवश्यकता तथा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ । आगामी दिनमा उक्त विधेयक मस्यौदालाई अझ बढी समृद्ध बनाउन विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सबैका लागि सार्वजनिक गरी प्राप्त सुझाव समेत समेटिने उनले बताए ।
उनले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै सरकारको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्