काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न ‘विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। यस निर्देशिकाले इ-कमर्स व्यवसायीहरूलाई दर्ता, भुक्तानी, उपभोक्ता संरक्षण, डाटा सुरक्षा र विवाद समाधानसम्बन्धी स्पष्ट नियम तोकेको छ।
निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय व्यापार गर्ने सबै व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण गराउनुपर्नेछ। सूचीकरणका लागि फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, डोमेन स्वामित्वको सम्झौता, गोपनीयता नीति र साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि व्यवसायीले सूचीकरण नगरी व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्नेछन् र सो अवधि भित्र नभए प्लेटफर्म खारेज गर्न सकिनेछ।
उपभोक्ता हितलाई सुनिश्चित गर्न निर्देशिकामा फिर्ता, मूल्य, ढुवानी र विज्ञापन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। व्यवसायीले खरिदकर्तालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा ७ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
बिक्री अघि वस्तु वा सेवाको मूल्य र ढुवानी लागत स्पष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यसभन्दा बढी रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको छ।
भुक्तानीका लागि व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नगद भुक्तानी भएमा पनि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गोपनीयता र डाटा सुरक्षामा पनि कडा प्रावधान छ। इ-कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर र ठेगाना एन्क्रिप्टेड गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा ह्याकिङ भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्नेछ।
विवाद समाधानका लागि प्रत्येक प्लेटफर्मले अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली राख्नुपर्नेछ। दर्ता भएका गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ र समाधान नभएमा विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ।
अनुगमन र कारबाहीमा, विभागले नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ। व्यवसायीले कारोबार, बिल बीजक र गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्