काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। तर व्यवहारमा भने त्यसको विपरीत गतिविधि देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सोमबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले केही राजनीतिक दल तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरू एजेन्डामुखी बहसमा केन्द्रित हुनुको सट्टा निर्माण उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीहरूको मान–मर्यादामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिनतर्फ उन्मुख भएको बताए। प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित नगरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र निर्माण क्षेत्रकै छवि धुमिल पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ।
यस विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पूर्वाधार उद्योगका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएको बताए। दलहरूले उत्तेजक भाषणभन्दा पनि मुलुकको समग्र विकासका ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचन सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले दलहरूको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना र उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे। “पूर्वाधार उद्योग चलायमान नभएसम्म दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन,” उनले भने।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित कानुनी जटिलताका कारण धेरै ठेक्का ‘रुग्ण’ अवस्थामा पुगेका छन्। निर्माण व्यवसायी काम गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विद्यमान ऐन–कानुन र नियमावलीले काम गर्न नदिएको उनले दाबी गरे। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन लगायत विभिन्न ठेक्का अन्त्य गरिएका विषयमा महासंघले मन्त्री तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग धारणा राखिसकेको जानकारी उनले दिए।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरी ‘छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे। यस्तो ऐनले पूर्वाधार क्षेत्र मात्र नभई समग्र ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। फागुन २१ पछि गठन हुने संसदले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र सक्रिय भएसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना हुने, निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र अर्थतन्त्रले गति लिनेछ। विश्वमै सफल मानिएका निर्माण कम्पनीहरू समेत नेपालमा आएर असफल हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रमुख कारण भुक्तानी समस्या मात्र नभई जटिल कानुनी संरचना रहेको स्पष्ट पारे।
जापानी अनुदानमा निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग परियोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भुक्तानी र जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहुँदाहुँदै पनि कानुनी जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए। विश्वमै समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमताका लागि परिचित कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम गर्न नसक्नुले समस्या कानुनी संरचनामै रहेको स्पष्ट संकेत गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्